बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों के मरम्मति कार्य के भुगतान पर रोक लगाने हेतु डीएम को सौंपा पत्र:-अधीक्षण अभियंता
मधुबनी
जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा एफडीआर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों के मरम्मति कार्य में गलत बिल पर भुगतान कराया जाता है तो उससे रिकवरी कराया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा के अधीक्षण अभियंता ई. रामदेव चौधरी ने जिला पदाधिकारी मधुबनी को अपने कार्यालय ज्ञापांक 2561 दिनांक 23.12.2023 के तहत एक पत्र भेजकर शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत प्रमाणक (वाउचर्स) के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखने के लिए आदेश निर्गत करने का आग्रह किया है। अधीक्षण अभियंता ने डीएम को यह पत्र बेनीपट्टी प्रखंड के बलाईन गांव के पप्पू सहनी से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रेषित किया है। इस संबंध में आरडब्लूडी के अधीक्षण अभियंता दरभंगा ने डीएम मधुबनी के नाम संबोधित पत्र में कहा है कि पप्पू सहनी ग्राम बलाईन प्रखंड बेनीपट्टी जिला मधुबनी के द्वारा दिनांक 22.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी को मेल पर प्राप्त आवेदन पत्र में शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों के मरम्मति कार्य में कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए वृहत पैमाने पर नकली प्रमाणक का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। जिसका आवंटन वर्तमान में प्राप्त हुआ है, ऐसा उल्लेख किया गया है। जिसके आलोक में भुगतान पर प्रमाणकों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक अधोहस्ताक्षरी के स्तर से तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के लिए निर्देश निर्गत किया गया है। अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि अपने स्तर से भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी को शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत प्रमाणक (वाउचर्स) के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखने के लिए आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए। ताकि, भविष्य में वित्तीय गबन का मामला उत्पन्न न हो सके। अधीक्षण अभियंता ने डीएम को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि वरीय कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार निर्माण भवन बिहार पटना को भी सूचनार्थ भेजा है। इधर अधीक्षण अभियंता रामदेव चौधरी ने दूरभाष पर बताया है कि ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता को इस मद में करीब 16 करोड़ रूपया आमंटन प्राप्त हुआ है। उक्त राशि को फर्जी बिल के आधार पर गवन करने की प्रक्रिया देखी जा रही है अगर विभाग और विभागीय अधिकारी एवं जिला अधिकारी मधुबनी संज्ञान नहीं लेंगे तो गवन का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि भुगतान से पहले सभी विपत्रों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा में विभाग कार्रवाई करें। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी मधुबनी को पत्र के माध्यम से सभी जानकारी उपलब्ध करा दी है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता से फोन कर जानकारी लेने का प्रयास किया तो फोन का स्विच ऑफ बताया गया। जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा ने स्पष्ट तौर पर बताया की मामले की जांच की जाएगी अगर फर्जी भुगतान कराया गया तो उसे रिकवरी कराया जाएगा।
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