लंबित डीसी बील का अविलम्ब निष्पादन करे अन्यथा करवाई के लिए रहे तैयार :-डीएम
बैठक करते डीएम
मधुबनी
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियो को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं जिला स्तरीय सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियो को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर इसे ससमय पूर्ण कर ले। उन्होंने बाढ़ से संबंधित योजनाओं, सड़को की मरम्मती, तटबंधों की मरम्मति,भेंट की सफाई आदि कार्यो को हर हाल में 31 मई तक पूर्ण का लेने का निर्देश दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा की निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नही होने पर जबाबदेही तय कर निश्चित रूप करवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि तटबंधों की निगरानी हेतु 1 जून से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर निगरानी कार्य शुरू कर दे। पॉलीथिन सीट की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिले में 47000 पॉलीथिन सीट उपलब्ध है ।वर्तमान में जिले में कुल 169 सरकारी नाम है । 19 निजी नाव के साथ एकरारनामा किया जा एह है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि निजी नाव चालकों को विगत वर्षों की बकाया राशि का भुगतान ससमय कर दे।उन्होंने कहा कि आवश्यकता का आकलन करते हुए और भी निजी नावों के लिए एकरारनामा कर ले। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिले में वर्तमान में 12 मोटरवोट उपलब्ध हैं जिसकी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जांच कर ली गई है। उन्होंने स्थाई बाढ़ आश्रय स्थल के साथ साथ अस्थाई बाढ़ आश्रय स्थल के समीक्षा के क्रम में कहा कि बाढ़ आश्रय स्थल में पेय जल ,शौचालय आदि मूलभूत व्यवस्थाएं का भौतिक सत्यापन कर ले, साथ ही भौतिक सत्यापन करते हुए फोटो भी ग्रुप में डाले।गौरतलब हो की जिले में साधरण बाढ़ राहत केंद्र की संख्या 228 है वही 199 सामुदायिक रसोई चिन्हित है,इसके अतिरिक्त 27 मेगा बाढ़ राहत केंद्र भी चिन्हित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की सभी बाढ़ राहत केंद्रों एवं सामुदायिक रसोई की अधतन सूची अक्षांश एवं देशांतर के साथ शीघ्र भेजे। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ के क्रम में अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु परिवारों की सूची का आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर 1 सप्ताह के अंदर शत-प्रतिशत अपडेट कर ले ताकि आपदा की स्थिति में लाभुकों को पूरी सहजता के साथ उनके खाते में ससमय राहत राशि भेजी जा सके। उन्होंने संचार योजना के समीक्षा के क्रम में सभी सीओ को निर्देश दिया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तैयारियों से जुड़े सभी स्तर के लोगों,जनप्रतिनिधियों आदि के नाम और उनके मोबाइल नंबर सहित एक ठोस संचार प्लान बना बना कर उसकी एक प्रति जिला आपदा प्रबंधन शाखा को शीघ्र उपलब्ध करवाए। उन्होंने आरडब्लूडी झंझारपुर एवं फुलपरास के कार्यपालक अभियंता को बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मधुबनी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा नए चापाकाल लगाए जाने की जितनी संख्या निर्धारित की गई है, उनमें बाढ़ संभावित क्षेत्रों को जल आपूर्ति के मद्देनजर प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी यों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया।उन्होंने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी अपने क्षेत्राधीन बांधो का का निरीक्षण एक बार पुनः कर लें। यदि किसी स्थान पर उन्हें बांध की वर्तमान संरचना में कोई त्रुटि दिखाई दे तो अविलंब संबधित अभियंता से समन्वय कर उसका त्वरित समाधान कर ले। लंबित डीसी बील की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबधित बीडीओ एवम सीओ अविलम्ब इसका निष्पादन करे अन्यथा करवाई के लिए तैयार रहे। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज(भा0 प्र0 से0), एडीएम नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी,प्रभारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, परिमल कुमार, सहित अन्य वरीय अभियंता व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे,वही सभी एसडीओ, सीओ आदि वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।-